- मौलिक शिक्षा विभाग का आदेश, सभी कर्मचारियों को भरनी होगी Property Return,
- 22 मई तक ऑनलाइन Property Return भरना अनिवार्य,
- Haryana Government Employees Alert: लंबित Property Return तुरंत करें अपडेट,
- intrahry.gov.in पर ऑनलाइन Property Return जमा करने के निर्देश जारी,
- शिक्षा विभाग ने जिला अधिकारियों को दिए निर्देश, समय सीमा में पूरी हो प्रक्रिया,
- Property Return नहीं भरने वालों पर कार्रवाई संभव,
चंडीगढ़। हरियाणा ने सरकारी कर्मचारियों की ऑनलाइन प्रॉपर्टी रिटर्न को लेकर एक बार फिर सख्त रुख अपनाया है। सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी कर कहा गया है कि उनके अधीन कार्यरत श्रेणी-1, श्रेणी-2 और श्रेणी-3 के सभी कर्मचारी वित्त वर्ष 2025-26 की अपनी ऑनलाइन Property Return तय समय सीमा के भीतर अनिवार्य रूप से भरें।
निदेशक मौलिक शिक्षा, हरियाणा पंचकूला की ओर से जारी स्मरण पत्र में स्पष्ट किया गया है कि सभी कर्मचारी 22 मई 2026 तक अपनी जानकारी ऑनलाइन पोर्टल पर अपडेट करें। विभाग ने यह भी कहा है कि जिन कर्मचारियों की पिछले वर्षों की Property Return लंबित है, उन्हें भी तुरंत पूरा करवाया जाए।
ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी करना अनिवार्य
विभाग के निर्देशों के अनुसार, पूरी प्रक्रिया राज्य सरकार की आधिकारिक वेबसाइट intrahry.gov.in पर ऑनलाइन पूरी करनी होगी। अधिकारियों को कहा गया है कि वे अपने अधीन आने वाले कर्मचारियों को समय पर प्रक्रिया पूरी कराने के लिए आवश्यक निर्देश जारी करें।
शिक्षा विभाग ने दोहराया है कि संपत्ति संबंधी जानकारी ऑनलाइन दर्ज करना सभी कर्मचारियों के लिए अनिवार्य प्रशासनिक प्रक्रिया का हिस्सा है। इसके तहत कर्मचारियों को अपनी चल और अचल संपत्तियों का विवरण ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज करना होता है।
पहले भी जारी हो चुके हैं निर्देश
पत्र में उल्लेख किया गया है कि इससे पहले भी 18 मार्च 2019 और 13 मई 2026 को इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए जा चुके हैं। इसके बावजूद कई कर्मचारियों की जानकारी अभी तक अपडेट नहीं हो पाई है।
विभाग का कहना है कि अंतिम तिथि नजदीक आने के कारण दोबारा स्मरण पत्र जारी किया गया है ताकि किसी कर्मचारी की जानकारी लंबित न रहे। अधिकारियों को इस कार्य को प्राथमिकता के आधार पर पूरा कराने के निर्देश दिए गए हैं।
वेतन रुकने की चेतावनी
मौलिक शिक्षा विभाग ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि कोई कर्मचारी तय समय तक अपनी Property Return जमा नहीं करता है और इसके कारण उसका वेतन रुकता है, तो इसकी जिम्मेदारी संबंधित कर्मचारी की स्वयं होगी।
विभाग ने जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों से कहा है कि वे नियमित निगरानी करें और सुनिश्चित करें कि सभी कर्मचारियों की ऑनलाइन जानकारी समय पर अपडेट हो जाए।
प्रशासनिक पारदर्शिता पर जोर
विशेषज्ञों का मानना है कि सरकारी कर्मचारियों की संपत्ति संबंधी जानकारी ऑनलाइन दर्ज करने की प्रक्रिया प्रशासनिक पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इससे विभागीय रिकॉर्ड व्यवस्थित रखने में भी मदद मिलती है।
सरकारी विभागों में अब डिजिटल सिस्टम के जरिए कर्मचारियों की सेवाओं और वित्तीय जानकारी को अपडेट करने पर अधिक जोर दिया जा रहा है। इसी क्रम में Online Property Return को भी अनिवार्य बनाया गया है।
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कुछ बेसमेंट बिना अनुमति के बने हैं। कुछ व्यावसायिक भवनों के नक्शे बिना पार्किंग दिए पास हुए हैं। कुछ लोगों ने सरकारी जमीन पर पक्का अतिक्रमण कर लिया है। जांच होना चाहिए।
नाम – रवि खवसे
शहर – मुलताई
जिला – बैतूल
राज्य – मध्यप्रदेश